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राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

 

भारत सरकार के शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में प्रदेश स्तर पर नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का गठन किया गया, जिसके अधीन राज्य स्तर पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का गठन नोडल एजेन्सी के रुप में किया गया है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा 01 अप्रैल,2014 से नगरीय निर्धनों के सर्वागीण विकास कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NULM)का आरम्भ किया गया है।

योजना का उद्देश्य नगरीय निर्धनों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, स्वयं का रोजगार शुरु करने नदउसहेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, महिलाओं द्वारा समूह बनाकर रोजगार शुरु करना, फड़-फेरी व्यवसाईयों के सहयोग, रैन बसेरों का निर्माण के साथ-साथ मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना है।

मिशन के क्रियान्वयन हेतु मिशन की गाईड-लाईन के अनुसार निम्न कमेटी गठित की गयी है

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टास्क फोर्स कमेटी

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योजना के तहत मुख्यः निम्न घटकों को सम्मलित किया गया-

1. स्वतः रोजगार योजना(Self Employment Programme) योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र के शहरी गरीबों को स्वतः रोजगार प्रारम्भ करने हेतु 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से व्यक्गित व समूहिक ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। बैंक द्वारा लिये जा रहे ऋण ब्याज की दर व 07 प्रतिशत ब्याज दर का अन्तर स्थानीय निकाय द्वारा तिमाही/अद्र्ववार्षिक आधार पर बैंक को प्रेषित किया जायेगा। आवश्यक है लाभार्थी द्वारा ऋण अदायगी समय से की जा रही हो। व्यक्तिगत ऋण हेतु लाभार्थी के आयु न्यूनतम 18 वर्ष व ऋण की अधिकतम सीमा रु. 2,00,000.00 (रुपया दो लाख मात्र) होगी।

सामूहिक ऋण हेतु 18 वर्ष से अधिक आयु के न्यूनतम 05 व्यक्तियों को समूह होना आवश्यक है, जिसमें 70 प्रतिशत शहरी गरीब हों, को अधिकतम रु. 10,00,000.00 (रुपया दस लाख मात्र) का ऋण बैंक के माध्यम से 07 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा। महिला समूह को 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

 

लाभार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नगर निगम में आवश्यक संलग्नों के साथ जमा करना होगा, जिसे गाईड-लाईन के अनुसार निर्धारित कमेटी के माध्यम से ऋण स्वीकृति हेतु सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किया जायेगा।

  • पात्रता: 18 वर्ष, निकास क्षेत्र का निवासी, शहरी गरीब

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2-   

  

उत्थान कार्यक्रम(Employment through Skills, Training & Placement) योजना के तहत शहरी गरीबो को चयनित बाजार आधारित ट्रैड (Employment through Skills, Training & Placement) में मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्रों के साथ निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

  • पात्रता: 18 वर्ष, निकास क्षेत्र का निवासी, शहरी गरीब
  • नगर निकाय में आवेदन जमा उपरान्त काउन्सिलिंग कैम्प आयोजन
  • प्रशिक्षण राज्य स्तर पर चयनित संस्थाओं के माध्यम से दिया जा रहा है।
  • प्रशिक्षण उपरान्त का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
  • प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण संस्था द्वारा न्यूनतम 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

3-   

  

थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट(Social Mobilisation and Institution Development) योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को तीन स्तरीय समूहों के रुप में गठित किया जायेगा।

  • प्रथम चरण में 10-20 महिला/पुरुष को स्वयं सहायता समूह(SHG)बनाया जायेगा, जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शहरी गरीब परिवार होने आवश्यक हैं। समूह द्वारा 06 माह तक ठीक कार्य करने अथवा ग्रेडिंग उपरान्त एक बार रु. 10,000.00 (रुपया दस हजार मात्र) रिवाल्विंग फण्ड के रुप में नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
  • द्वितीय चरण में स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वार्ड/स्लम आधार पर 10-20 स्वयं सहायता समूहों का Area Level Federation बनाया जायेगा। जिसमें स्थानीय निकाय के दिशा-निर्देशन में प्रत्येक SHG के सदस्यों को ALF सदस्य के रुप नामित किया जायेगा ALF को एक बार रिवाल्विंग फण्ड के रुप में रु. 50,000.00 (रुपया पचास हजार मात्र) नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
  • तृतीय चरण में सभी ALF को मिलाकर बनायी City Level Federation जायेगी। CLC को संचालित करने हेतु नगर निकाय द्वारा उचित इन्फ्रास्ट्रचर व धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार सभी SHG, ALF, CLF द्वारा बैंकों में खाते खोले जायेंगे।

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4-   

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फड़, फेरी व्यवसाईयों को सेवा (Services to Street Vendors) योजना : के तहत नगरीय फेरी समिति का गठन किया जाना है। नगर क्षेत्र के फड़, फेरी व्यवसाईयों का सर्वे उपरान्त, वेन्डिंग व नान वेन्डिंग जोन निर्धारित किये जाने हैं। तद्परान्त स्ट्रीट वेण्डरों को पहचान पत्र, बैंको में बचत खाता खुलवाना, क्रेडिट कार्ड सुविधा, सम्बन्धित प्रशिक्षण इत्यादि के साथ-साथ अन्य विभागों की विभिन्न बीमा योजनाओं से भी लाभान्वित किया जायेगा।

  • नगर निगम द्वारा क्षेत्र अन्तर्गत 2835 फड़-फेरी व्यवसाईयों का सर्वे कार्य किया जा चुका है।
  • शासन के पत्र संख्या 205/IV(2)&”k-fo-&14&246 ¼lk-½@04] Vh-lh-&1 दिनांक 28 फरवरी 2015 द्वारा उत्तराखण्ड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) नियमावली 2015 के क्रम में नगर फेरी समिति का गठन कार्य किया जा रहा है।
  • प्राथमिकता आधार पर व्यवसाईयों को लाइसेन्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
  • शीघ्र ही व्यवाईयों को पहचान पत्र दिये जायेगे व आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

 रैन बसेरा का निर्माण/जीर्णोद्वार (Salter for Urban Homeless) :योजना के तहत नगर क्षेत्र में निम्नानुसार एक रैन बसेरों का निर्माण व एक का जीर्णोद्वार कार्य किया जा रहा है-

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हमारा इतिहास

हल्द्वानी शहर की स्थापना वर्ष 1834 में ट्रेल द्वारा की गयी थी इस शहर की समुद्र सतह से ऊचाई 1391 फिट है। हल्द्वानी  को नगर पालिका परिषद हल्द्वानी कम काठगोदाम को सन् 1904 में नोटिफाईड ऐरिया घोषित किया गया। वर्ष 1942 में  नोटिफाईड ऐरिया से तृतीय श्रेणी की पालिका घोषित की गयी, सन 1956 में द्वितीय श्रेणी व 1966 में प्रथम श्रेणी की नगर पालिका

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